Six Step to job creation

              

             

                       किसी भी देश के विकास का अंदाजा  सामान्यतः  उसकी आर्थिक वृद्धि दर से लगाया जाता है ।  भारत की आर्थिक वृद्धि दर भी तेज गति से आगे बढ़ रही है  ।  बृहस्पतिवार  को आर्थिक मामलों के सेक्रेटरी श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर - दिसंबर की तिमाही के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि हमारे देश की जीडीपी 7.2 फीसद  की दर  से वृद्धि  कर  रही है । यह आंकड़ा अर्थशास्त्रियों के अनुमानों से भी बेहतर रहा ।  अर्थशास्त्रियों ने इसे 6.9 फीसदी रहने का अनुमान जताया था।   इन बेहतर आंकड़ों के बाद भारत इस तिमाही में चीन की वृद्धि दर 6.8 फीसदी को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश बन गया है।

                     लेकिन विडंबना देखिए कि एक तरफ जहां हमारे देश आर्थिक वृद्धि दर नये  कीर्तिमान स्थापित कर रही है , वहीं दूसरी ओर  बेरोजगारी की खाई घटने की बजाय लगातार गहराती जा रही है  । श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुमान मुताबिक देश की 65 फीसद  आबादी नियमित रोजगार के अभाव से जूझ रही है ।  इससे भी चिंताजनक स्थिति यह है कि इसमें  60  फीसद तादाद उन शिक्षित युवाओं की है जो ग्रेजुएशन , पी०जी० व पीएचडी  तक कर चुके हैं ।

                      ऐसे में पहला यक्ष प्रश्न तो यही है कि  क्या जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड को शान से प्रदर्शित कर रहे होते  हैं , उस समय हम  रोजगार - योग्यता के पतनशील दरों को  नजरअंदाज कर कोई चूक  तो नहीं कर रहे ?

                     दरअसल , हम जनसंख्या के मामले में भले ही चीन के बाद दूसरा स्थान रखते हो  किंतु कुशल जनसँख्या  में हमारी स्थिति को उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता ।  उत्तर कोरिया की 96 फीसद  आबादी कुशल है तो जापान की 80 फीसद लेकिन भारत में यह आंकड़ा मात्र 10 फीसद है !

               ऐसी रोजगार विहीन संवृद्धि युवाओं को देश मेँ दहशत का माहौल पैदा करने वाले आतंकवादी समूहों  मेँ शामिल  होने की ओर उकसाने का काम करती है ,  जो किसी भी सभ्य समाज के लिये गम्भीर चिँता का विषय होता है । लेकिन महत्वपूर्ण सवाल तो यही  है कि भारत को जिन जॉबो की बेसब्री से दरकार है वे आयेंगी कहाँ  से ?

                    श्रम और रोजगार मंत्रालय के आँकडो को भाँपते हुए रोजगार बढ़ाने  की  दिशा में हमारी  प्राथमिक कोशिश इस बात पर होनी चाहिये कि  कैसे शिक्षा को  कौशल व रोजगार परक बनाया जाये ?
           
                दूसरा , कृषि  क्षेत्र में तात्कालिक राहत देने वाली  ' कृषि ऋण ' माफ करने की परिपाटी से हमेँ उबरना होगा और दीर्घकालिक सुधारों को प्राथमिकता देनी होगी ।     दीर्घकालिक सुधारों में एक उपाय यह हो  सकता है कि देश में ' मांग आधारित ' खेती पर बल दिया जाए । लेकिन इसके लिए हमें अनुभवी पेशेवरों से लैस ' मार्केट इंटेलिजेंस ' की जरूरत होगी जो समय रहते बता सके कि आने वाले महीनों में किस तरह की उपज की ज्यादा जरूरत होगी ।  देश में 127 जलवायु क्षेत्र हैं जिनमें आवश्यकतानुसार खेती आराम से की जा सकती है ।
                    
                   इसके  अलावा खेती पर दबाव ( 59 फीसद आबादी निर्भर )कम करने  के लिये  कृषि सम्बन्धी क्रियाओं जिसमेँ  पशुपालन,  वृक्षारोपण तथा बागवानी शामिल है , को तरजीह दिये जाने की सख्त आवश्यकता है ।
                  
                     पर्यटन क्षेत्र मे भी हर वर्ग को  रोजगार देने की भरपूर सम्भावना है ।यह  वर्तमान समय की माँग है कि रोजगार संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन मेँ प्रशासनिक मशीनरी स्वयँ अपनी नैतिक - जवाबदेही सुनिश्चत करने की दिशा मेँ  आगे बढे । इसके अतिरिक्त  65 फीसद निर्यात करने वाले लघु सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा एवं  स्किल इंडिया कार्यक्रम मेँ विस्तार करते हुये  हस्तशिल्प , कारपेन्टरी , मशीनों  की मरम्मत हेतु ट्रेनिंग जैसे नये कार्य  शमिल कर रोजगार की  सम्भावनाओं को तलाशा जा सकता है ।

                    लेकिन प्रत्येक जनमानस को भी अपने स्तर पर किसी काम को छोटा समझने की ' सामंती मानसिकता ' उबरने की कोशिश करनी चाहिये ।  तभी  सही मायनो मेँ  हमारा देश रोजगारयुक्त संवृद्धि की ओर  अग्रसर व जनसांख्यिकीय लाभांश की सार्थकता सिद्ध कर सकेगा  ।

• विनोद राठी
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In English  

                The growth of any country is usually estimated at its economic growth rate. India's economic growth rate is also fast moving forward. On Thursday, Economic Affairs Secretary Shri Subhash Chandra Garg, while citing data for the October-December quarter of the current financial year, said that our country's GDP is increasing at a rate of 7.2 per cent. This figure was even better than economists' estimates. Economists had projected it to be 6.9 percent. After these better figures, India has become the fastest growing country in the world, leaving China's growth rate behind 6.8 percent behind this quarter.

But ironically, on one hand, where our country is establishing new growth rate, on the other hand, unemployment is going on continuously rather than decreasing the gap. According to estimates of the Ministry of Labor and Employment, 65 percent of the country's population is struggling with the lack of regular employment. Worse still is that 60 percent of the population has educated youth who have done graduation, PCG and PhD.

                          In such a case, the first questionnaire is that at the time when we are displaying the demographic dividend of India, which is demonstrably dividend, at that time we are not doing any wrong by ignoring the collapse of the job-qualification rates?

                      Actually, even if we keep second place after China in terms of population, but our position in a skilled population can not be called encouraging. South Korea has 96 percent population skilled, 80 percent of Japan's population, but this figure is only 10 percent in India!

Such unemployment growth is a cause of serious concern for any civilized society, to inspire the youth to join the militant groups creating a panic in the country. But the important question is, from where will the jobboes who are desperately needing India come from?

                       Emphasizing the statistics of the Ministry of Labor and Employment, our primary effort towards increasing employment should be on how education should be made skill and employment.

Second, we will have to overcome the pattern of waiving 'agricultural credit' which will provide instant relief in the agricultural sector and long term reforms will have to be prioritized. One remedy in long-term reforms may be to stress the 'demand-based' farming in the country. But for this, we will need 'Market Intelligence' equipped with experienced professionals who will be able to tell at the time of what kind of yield will be needed in the coming months. There are 127 climatic zones in the country, where farming can be done comfortably as per the requirement.

                       Apart from this, there is a dire need to give priority to agriculture related activities, including animal husbandry, plantation and horticulture, to reduce the pressure on agriculture (59 percent of the population dependent).

There is a tremendous potential for employment in every segment of the tourism sector. This is the current time demand that administrative machinery in the implementation of employment related schemes will move forward towards ensuring their ethical responsibilities. In addition to expanding the Small Micro and Cottage industries exporting 65 percent and expanding Skil India program, employment opportunities can be searched by adding new jobs such as handicrafts, carpentry, training for repairing machines.

                           But every person should try to recover the 'feudal mindset' of understanding some work at his level. In that case, our country will be able to prove the meaning of forward and demographic dividend towards employment growth.